पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या होगी दूर, CM व DGP के प्रयासों से मिले 68.38 करोड़ रुपये

देहरादून: पुलिसकर्मियों के समक्ष आने वाली आवास की समस्या कुछ हद तक दूर हो जाएगी। राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) 2024-25 के तहत उत्तराखंड पुलिस को केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण सौगात प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों और उत्तराखंड शासन व अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड की ओर से प्रस्तुत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने 20 सितंबर 2024 को कुल ₹65.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री की ओर से उत्तराखंड पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ₹28.09 करोड़ 156 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए और ₹37.29 करोड़ 6 पुलिस थानों और 14 पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण जारी कर दिए हैं। इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले भवनों से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सकारात्मक प्रभाव जनहित में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप, उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे के इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। सहयोग से उत्तराखंड पुलिस को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है।

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