जन-जन तक पहुंच रही सहकारिता, बचत से समृद्धि की ओर प्रदेश का अहम कदम

देहरादून: सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देशन एवं प्रेरणा से उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से छह से 21 अक्टूबर 2025 तक “निक्षेप अभियान पखवाड़ा” का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों में बचत एवं वित्तीय अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करते हुए बैंक में व्यक्तिगत एवं संस्थागत निक्षेपों में वृद्धि सुनिश्चित करना है,

अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर की सभी शाखाएं सक्रिय रूप से गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर आमजन से संवाद कर रही हैं। बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारी संगठनों और सरकारी कार्यालयों में जाकर जनता को बैंक की प्रमुख योजनाओं फिक्स्ड डिपाज़िट, रिकरिंग डिपाज़िट, किसान बचत खाता, महिला बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक निक्षेप योजना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं
साथ ही, बैंक द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें प्रबंध निदेशक प्रदीप मेहरोत्रा ने बताया कि बैंक मुख्यालय स्तर से इस अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है सभी जिला सहकारी बैंकों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान का प्रभाव वास्तविक रूप से धरातल पर दिखे।

उन्होंने कहा कि “राज्य सहकारी बैंक का उद्देश्य केवल निक्षेप बढ़ाना नहीं, बल्कि जनविश्वास और वित्तीय सशक्तिकरण को मज़बूत करना है।” अभियान के तहत प्रदेशभर की शाखाओं में विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहाँ आमजन को निक्षेप योजनाओं की जानकारी के साथ तत्काल खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से लोगों को बचत के लाभ, निवेश के सुरक्षित विकल्प, और सहकारिता से जुड़ने के फायदे समझाए जा रहे हैं,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक इस अभियान के माध्यम से सहकारिता के उस मूल मंत्र को पुनः जीवंत किया है

“सहकारिता से समृद्धि की ओर”
बैंक प्रबंधन ने सभी नागरिकों, संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों से अपील की है कि वे इस निक्षेप अभियान में भाग लेकर राज्य की सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें।

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