देहरादून: उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव (ACS) राधा रतूड़ी के एक बयान से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल पैदा हो गई है। दरअसल सोमवार शाम को कानून व्यवस्था को लेकर आयाेजित बैठक में एसीएस ने पुलिस अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कह दिया कि यूपी पुलिस दोषियों की बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ती है। निर्दोष लोगों को पकड़कर क्राइम केसों को सॉल्व करने का चलन बहुत ही गलत है। यूपी पुलिस कई बार निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर कहती है कि हमने क्राइम केस सॉल्व कर दिया, जो सरासर गलत है।
अपर मुख्य सचिव रतूड़ी का कहना था कि निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ने की जगह पुलिस को अपना पूरा फोकस अपराधियों को पकड़ने पर लगाना चाहिए। उनक कहना था कि किसी निर्दोष को सजा दिलाए बिना ही क्राइम केसों को सही तरीके से सॉल्व करना चाहिए। रतूड़ी का कहना है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा देने से 99 और अपराधी पैदा होंगे। उनका साफ तौर पर कहना कि किसी भी अपराध की सही विवेचना होनी चाहिए, और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।
यूपी पुलिस एनकाउंटर के बाद उत्तराखंड में बढ़ा बवाल
यूपी पुलिस के उत्तराखंड में एनकाउंडर के बाद बवाल मचा हुआ है। एनकाउंटर की वजह से यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने-सामने आ गई हैं। दोनों पुलिस द्वारा केस दर्ज कराया गया है। ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर ने भावुक होते हुए सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग थी। यूपी पुलिस के खिलाफ सबूतों को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा खोला हुआ है।
यूपी पुलिस ने कहा एसीएस गृह का बयान गैर जिम्मेदाराना
यूपी पुलिस को लेकर उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी बयान को लेकर प्रदेश पुलिस ने कड़ी आपत्ति जताई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने रतूड़ी के बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए उनसे सवाल किया है कि क्या उनकी नजर में न्यायालय से सजा पाने वाले मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा या खनन माफिया और एक लाख का वांछित जफर और उधम सिंह नगर का वांछित ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख निर्दोष लगते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसा गैरजिम्मेदाराना बयान देना शोभा नहीं देता है।
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