देहरादून: जालसाजी कर फर्जी राशनकार्ड बनाने और गरीबों के हिस्से का राशन डकारने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अपात्र राशनकार्ड धारकों के खिलाफ मुकदमे व रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है कि 31 मई के बाद जांच के पाए जाने वाले अपात्र राशनकार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उधर, शासनादेश देरी से जारी होने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अपात्र राशन कार्ड को लेकर चलाए गए अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। मंत्री के निर्देश के बाद भी इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं हुआ। इस पर शुक्रवार को उन्होंने मुख्य सचिव को फोन कर इस पर नाराजगी जताई है।
मंत्री ने कहा कि पूरे जिले में जितने कार्ड रद्द होंगे उन्हें उसी जिले के संबंधित क्षेत्रों के पात्र परिवारों को चिहिन्त कर जारी किया जाएगा। एक जिले के राशनकार्ड की रिक्ति को किसी भी स्थिति में अन्य जिलों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
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