देहरादून: राज्य में उच्च शिक्षा को शोध एवं रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में मॉडल कॉलेज बनाए जायेंगे, जहां पर शिक्षा के साथ ही शोध कार्यों एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का भी संचालन किया जाएगा। सूबे में प्रत्येक राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को NAC एवं NIRF रैंकिंग के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर नशा मुक्ति अभियान चलाया जायेगा।
यह घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा स्थित कार्यलय कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए की। डॉ. रावत ने बताया कि इन महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शोध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, ताकि छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। विभागीय मंत्री ने उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को NAC एवं NIRF रैंकिंग के लिये अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रैंकिंग में सूबे के राजकीय शिक्षण संस्थानों को प्रतिभाग करना जरूरी है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहत्तर किया जा सके। डॉ0. रावत ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लागने के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स के माध्यम से आगामी एक सितम्बर से नशा मुक्ति अभियान चला कर नशे के दुष्प्रभावों के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को राजकीय महाविद्यालयों में एक-एक योग प्रशिक्षक तैनात किये जाने हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। इसके अलावा जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं उनके डीपीसी के माध्यम से भरने को कहा गया है। डॉ. रावत ने कहा कि अधिकतर महाविद्यालयों द्वारा एनसीसी एवं एनएसएस इकाई खोले जाने की मांग की जा रही है, जिस हेतु अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि 15 अगस्त को सभी राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रभात फेरी का आयोजन किया जायेगा। जिसकी तैयारियों को लेकर संबंधित प्राचार्यों के साथ शीघ्र वर्चुअल मीटिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
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