देहरादून: शुक्रवार को अधिवक्तागण रजिस्ट्रार व न्यायालयों के कार्यालयों से विरत रहकर आक्रोश रैली निकालेंगे। इसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान बस्ते, टाइपिंग, स्टाम्प वैंडर आदि पूर्णत: बन्द रहेंगे।
उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एवं रजिस्ट्री को पेपरलैस किया जा रहा है। अधिवक्ता सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से कई अधिवक्ता व स्टाम्प वेंडरों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।
इसी मामले को लेकर अधिवक्तागण शुक्रवार को रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यों एवं न्यायालयों के कार्य से पूर्णत: विरत रहेंगे । अधिवक्ताओं की ओर से विधि भवन से जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली जायेगी। अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने पर जहां न्यायिक कार्य व रजिस्ट्री का काम प्रभावित हो सकता है।
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