देहरादून: उत्तराखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोडवेज में बसों में शुरू की गई मुफ्त यात्रा अखरने लगी। सरकार योजना में बदलाव कर सक्षम वरिष्ठ नागरिकों से यह सुविधा छीनने जा रही है। परिवहन मंत्री की ओर से इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है।
दरअसल सरकार की मंशा है कि इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले और जो लोग सक्षम हैं वह किराया देकर ही यात्रा करें। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि रोडवेज की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है।
मुफ्त यात्रा से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद बदलाव पर निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने रोडवेज बसों में विभिन्न श्रेणी में मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया था। जबकि बस में सांसद, विधायक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व मान्यता प्राप्त पत्रकार को पहले ही मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राज्य में सभी छात्राओं व 65 साल से ऊपर के वरिष्ठजनों के लिए भी मुफ्त यात्रा लागू कर दी।
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